ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ (Agricultural Sector) ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ (Kharif Season) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 32.76 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 81 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (Punjab Agriculture Department) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 36 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ (Comparison) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 31.79 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 32.43 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 32.76 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ (Basmati) ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ (Non-Basmati) ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 25.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 6.86 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Crop Diversification) ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ (Underground Water Level) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਕੀ (Maize), ਕਪਾਹ ਯਾਨੀ ਨਰਮਾ (Cotton) ਅਤੇ ਗੰਨੇ (Sugarcane) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਛੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜੋ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ (Agricultural Experts) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ (Positive) ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੱਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ (Water Crisis) ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।