ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ (NCR) ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ (Paddy Harvesting Season) ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UP) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ (Drone-based Surveillance) ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ (Real-Time) ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਡਰੋਨ ਪਹਿਰਾ'
CAQM ਵੱਲੋਂ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ SOP (Standard Operating Procedure) ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ SOP ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ? :- ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ :- ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲੱਪਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ-ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ATR ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:

ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ :- ਡਰੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਟੇਜ, HD ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ (GPS Location) ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Action Taken Report (ATR) :- CAQM ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (Action Taken Report - ATR) ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ (Hotspots) ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਨਾਮ ਡਰੋਨ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ISRO) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ:

ਬੱਦਲਵਾਈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ :- ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਜਾਂ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ :- ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਡਰੋਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ :- ਡਰੋਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ :- ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਨ-ਸਿਟੂ (In-situ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸਿਟੂ (Ex-situ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀ :- ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ (PPCB) ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਫੀਡਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
CAQM ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Environmental Compensation): ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ (Red Entry) :- ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

View :- CAQM ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕਦਮ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।