ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ 'ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਨਟੈਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯਾਨੀ (UPI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ UPI ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਸਰ:

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜ਼ੀਰੋ-ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ੁਲਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ extra ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ:

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੈਨਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕੇ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।