ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ (International Politics) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ (Global Trade) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ (US Senate) ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ (Substantial Majority) ਨਾਲ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (US President) ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (Special Power) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Russian Crude Oil) ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ (Export) ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ (Economic Experts) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Legislative Process) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ (US House of Representatives) ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਇਟਰਜ਼ (Reuters) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (Pharmaceuticals), ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters), ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Indian Rupee) ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ (Indo-US Trade Relations) 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।