ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ (Industrial Sector) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 (MSME Development Amendment Bill, 2026) ਨੂੰ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ (Amendment) ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਖਮ (Micro), ਲਘੂ (Small) ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ (Medium) ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Incentives) ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ (Turnover) ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ MSME ਦਾ ਦਰਜਾ (Status) ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ (Expansion), ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ (Job Creation) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ MSME ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਸੀਮਾ (Classification Limits) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ (Industrial Units) MSME ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ (Bank Loans), ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ (Technical Support), ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ (Financial & Industry Experts) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ MSME ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ (Concessions) ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ (Production) ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (Opposition) ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ (Suggestions) ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ (Pending Payments) ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Market Access) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।