ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਾਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ 'ਸੰਸਦ ਚਲੋ' ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR), ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ: ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉੱਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ, ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਅਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਨਵੇਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।