ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ–ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ Rules of Origin ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, Rules of Origin ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੀ-ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਰੀ-ਲੇਬਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਤਦ ਹੀ "Originating Product" ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ Product-Specific Rules ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ–ਯੂਕੇ CETA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Rules of Origin ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।