ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ Bilateral Investment Agreement (BIA) 4 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ (Cross-border Investment) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਬਣੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚਾ (Legal Framework) ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲੜਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।