ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ' ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ (Workforce Upskilling) ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ (Digital Literacy) ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ (Emerging Technologies) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ:

ਏਆਈ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ (Analytical Study) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਦਿਮਾਗੀ ਪੇਸ਼ੇ (High-Skilled Cognitive Occupations), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਏਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੱਧਮ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਰੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੀ AI ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? (ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ):

ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਨੁੱਖੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਓਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਆਈ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ (AI + Digital Skills Integration) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਲੇਬਰ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਬਰ ਏਜੰਡੇ (India's BRICS Labour Agenda) ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (Skill Development), ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ (Employability), ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ (Digital Transformation) ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Workers' Social Protection)। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।  ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।