ਮੁੰਬਈ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਿਮਾਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q3 FY27) ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 6.0 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q4 FY27) ਵਿੱਚ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027-28 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1 FY28) ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Brent crude) ਹੁਣ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 85%ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਅਤੇ 2027-28 ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ:

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ (Medium) ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ (High) ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਚਾ (High) ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਉਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ (Medium-High) ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣਗੇ।

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ (Medium) ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵਧੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨਾ (Low-Medium) ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਘੱਟ (Low) ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਜੀ. ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ (Medium) ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ (High) ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ (High) ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ (Aviation) ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ (High) ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਣਗੇ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ (High) ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ (Medium) ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ। ਬੀਮਾ (Insurance) ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਥਿਤੀ:

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਈਐੱਮਆਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2027-28 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੇਲ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟਣਗੇ।

ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਚੇ, ਏਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਮੌਸਮ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਆਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੀਪੀਆਈ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027-28 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027-28 ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ:

ਬੈਸਟ ਕੇਸ (7.0 ਤੋਂ 7.5 ਫੀਸਦੀ): ਜੇਕਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਘਟ ਕੇ 80 ਤੋਂ 90 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਲ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਪਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ ਕੇਸ (6.5 ਤੋਂ 7.0 ਫੀਸਦੀ): ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਿਰੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਸਕ ਕੇਸ (5.8 ਤੋਂ 6.4 ਫੀਸਦੀ): ਜੇਕਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 110 ਤੋਂ 120 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2027-28 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਆਟੋ ਤੇ ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027 ਲਈ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2028 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।