ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਬੇਹੱਦ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਇਸਾ), ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 163 BNS ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ:

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਆਗੂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਇਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਸੋਧ ਯਾਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ:

ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ:

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਸਰਕਲ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਰੋਡ, ਟਾਲਸਟਾਏ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।